लखनऊ. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि पिछले लगभग चार साल के दौरान प्रदेश में बिजली के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किए गए हैं. लेकिन मीडिया इन सबको नहीं दिखाता है. राज्य में कई ऐसी नीतियां चालू हैं जिससे राज्य के लोगों को भला हो रहा है, लेकिन मीडिया के लोग कुछ और ही दिखाते हैं.
 
राज्य सरकार का संकल्प है कि अक्टूबर 2016 से ग्रामीण इलाकों में कम से कम 16 घंटे एवं शहरी क्षेत्रों को 22 से 24 घंटे विद्युत आपूर्ति प्राप्त हो. इस संबंध में प्रदेश सरकार और वितरण कम्पनियों द्वारा लगभग 11,000 मेगावाट की वर्तमान विद्युत उपलब्धता को अक्टूबर 2016 तक बढ़ाकर लगभग 17,500 मेगावाट करने के लिए सभी प्रबन्ध कर लिए गए हैं यहीं नहीं, बढ़ी हुई उपलब्ध बिजली को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए पारेषण एवं वितरण तंत्र के विकास और सुदृढीकरण की भी सभी योजनाएं बना ली गई हैं.
 
मुख्यमंत्री ने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष में पारेषण क्षेत्र में 35 नये उपकेन्द्रों का निर्माण पूरा करके उन्हें ऊर्जीकृत किया गया है, जबकि इससे पूर्व साल 2007 से 2012 की अवधि में प्रतिवर्ष 17 उपकेन्द्रों का निर्माण पूर्ण किया गया था. अगले 2 साल में पारेषण से संबंधित 120 उपकेन्द्रों के ऊर्जीकरण का लक्ष्य है.
 
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने साल 2014-15 में ऊर्जा विभाग के बजट में रिकार्ड वृद्धि की है. साल 2011-12 में ऊर्जा विभाग का कुल बजट 8933 करोड़ रुपए था, जिसे साल 2014-15 में बढ़ाकर 28,666 करोड़ रुपये कर दिया गया है.