नई दिल्ली. प्राइवेट अस्पतालों में नर्सों की हालत पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताते हुए केंद्र सरकार को फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार को नर्सों के हालात सुधारने के लिए आगे आना चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान इस मामले में केंद्र को आदेश जारी किया है. कोर्ट ने केंद्र से चार हफ्तों में नर्सों की वर्किंग कंडीशन और न्यूनतम वेतन को लेकर पैनल बनाए को कहा है. कोर्ट ने कहा है कि ये पेनल 6 महीनों के अंदर अपनी सिफारिशें सरकार को दे. जिसके बाद सरकार इन सिफारिशों पर गौर करे.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये बेहद गंभीर मामला है. नर्सों को उचित वेतन भी नहीं मिलता और काम करने का माहौल भी सही नहीं है. कोर्ट ने कहा कि जो नर्सें किसी ट्रेनिंग इंस्टीटयूट में जाती हैं उनसे एक बांड साइन करा लिया जाता है जिसके तहत वो कम पैसे में काम करने को मजबूर हो जाती हैं.