नई दिल्ली. देश के 12 राज्यों में सूखे से प्रभावित लोगों को सरकारी योजनाओं के तहत मदद देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से पूछा है कि ऐसे लोगों को मनरेगा, फूड सिक्योरिटी एक्ट, खाद्य तेल, दाल, अंडा और दूध जैसी सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं ?

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया की सभी राज्य सरकारों के साथ मीटिंग कर शुक्रवार तक बताएं की क्या इन राज्यों में प्रभावित लोगों को सुविधाए दी जा रही हैं ?

क्या है मामला

देश के 12 राज्यों में सूखे के हालात को लेकर स्वराज अभियान की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. याचिका में मांग की गई है कि देश के 12 राज्य भीषण सूखे की चपेट में हैं ऐसे में लोगों को सूखे से निजात दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट राज्यों के साथ केंद्र सरकार को भी उचित कार्रवाई का आदेश दे.

इन राज्यों में यूपी, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ और गुजरात भी शामिल है.