लखनऊ. उत्तर प्रदेश के गोण्डा जिले के जिलाधिकारी ने यह आदेश दिया है कि जिन सरकारी कर्मचारियों के घर में शौचालय नहीं होगा उन्हें अगले महीने से सैलरी नहीं दी जाएगी.
 
जिलाधिकारी अजय कुमार उपाध्याय ने विश्व बैंक द्वारा आयोजित एक कर्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत उन्होंने सबसे पहले सरकारी कर्मचारियों को अपने घरों में शौचालय बनवाने के आदेश दिए हैं.
 
उन्होंने कहा कि अब सभी सरकारी तथा राजकोष से वेतन पाने वाले कर्मचारियों को अपने घर में शौचालय होने और उनके इस्तेमाल करने का प्रमाण-पत्र अपने विभाग के कार्यालयाध्यक्ष द्वारा जारी कराए जाने के बाद ही उन्हें सैलरी दी जाएगी. और बिना घर में शौचालय बनवाए किसी भी सरकारी अधिकारी और कर्मचारी को अगले महीने से सैलरी नहीं दी जाएगी.