नई दिल्ली. दिल्ली की केजरीवाल सरकार की तरफ से अपने विधायकों का वेतन बढ़ाने के बाद अब केंद्र सरकार भी प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों का वेतन बढ़ाने पर विचार कर रही है.

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किए जाने के बाद सचिवों का वेतन पीएम, केंद्रीय मंत्री और सांसदों से ज्यादा हो जाएगा. फिलहाल यह प्रस्ताव है कि सांसदों का वेतन कैबिनेट सचिवों के वेतन से 1000 रुपये ज्यादा रखा जाए. वहीं  मंत्रियों का वेतन कैबिनेट सचिव से 10 हजार रुपए ज्यादा किया जा सकता है. पीएम का वेतन कैबिनेट सचिव से 1.5 गुना के करीब होना चाहिए.

हाल ही में केजरीवाल सरकार की तरफ से वेतन बढ़ाने के बाद दिल्ली के विधायकों का वेतन प्रधानमंत्री से ज्यादा हो गया है. बता दें कि वेतन बढ़ाने के बाद एक विधायक को सभी भत्ते और खर्चे मिलाकर 2 लाख 35 हजार रूपए हर महीने दिए जाएंगे, जबकि प्रधानमंत्री का वेतन एक लाख रूपए है.