नई दिल्ली: जवाब तो देना होगा में आज सवाल उस सैलरी का जो बढ़े न बढ़े लेकिन उसके बढने को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है. दिल्ली की केजरीवाल सरकार विधायकों की सैलरी यानि तनख्वाह में 400 फ़ीसदी का इज़ाफ़ा करना चाहती है.
 
प्रस्ताव विधानसभा में पास भी हो चुका है लेकिन आज एक बार फिर विधायकों की सैलरी 88 हज़ार से बढ़ाकर 2 लाख 10 हजार करनेवाला बिल गृह मंत्रालय ने वापस कर दिया. ये कहते हुए कि प्रस्ताव को ठीक फॉर्मैट में भेजा जाए. साथ ही ये भी समझाने को कहा गया है कि सैलरी में 400 पर्सेन्ट का इज़ाफ़ा किस आधार पर किया गया है. क्या खर्चे 400 प्रतिशत बढ़े हैं विधायकों के जो सैलरी भी इतनी बढ़ाई जाए.
 
अब सवाल ये कि क्या गृहमंत्रालय का सवाल वाजिब है या विधायकों को बढ़ी सैलरी देने की केजरीवाल सरकार की कोशिश. ऐसा नहीं है कि दिल्ली में विधायकों की सैलरी देश के दूसरे हिस्सों के विधायकों से ज्यादा होने जा रही है इस बढ़ोतरी के बाद. आपको आंकड़ों से समझाएंगे कि देश के दूसरे हिस्सों में विधायक कितनी सैलरी पा रहे हैं लेकिन पहले आपको दिखाते हैं दिल्ली के विधायकों की मौजूदा सैलरी स्लिप और प्रस्तावित बढ़ोतरी.
 
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