नई दिल्ली. दिल्ली में प्रदूषण की सबसे बड़ी कीमत चुकानेवालों पर ही अब इसका ठीकरा फोड़ने की तैयारी हो रही है. राजधानी में अगले साल से ईवन और ऑड नंबर के फॉर्मूले के तहत ही निजी गाड़ियां चलेंगी.

ये सच है कि प्रदूषण कम करने के लिए कड़े फैसले की जरूरत है लेकिन बिना सोचे समझे कोई भी फरमान जारी कर देना कहां तक सही है ? क्या केजरीवाल सरकार दिल्ली की जमीनी हकीकत से नावाकिफ है ?

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