नई  दिल्ली. सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत दायर एक अर्जी को देखकर केंद्रीय कानून मंत्रालय हैरान रह गया. दरअसल, अर्जी में पूछा गया था कि संवैधानिक पदों पर नियुक्त किए जाने वाले लोग और सांसद-विधायक जिस ‘ईश्वर’ के नाम पर पद की शपथ लेते हैं वह कौन है. कानून मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि वे सिर्फ वही सूचनाएं मुहैया करा सकते हैं जो रिकॉर्ड का हिस्सा हों.

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